सिरहाको बोडर नाकामा तस्करी फस्टाउदै भन्सार सशस्त्र प्रहरी मिलोमतो

महेश सिंह सिरहा लहान-सीमावर्ती जिल्लाहरूमा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिकामाथि सिरहामा फेरि प्रश्न उठेको छ। गत असार १७ गते राति जिल्ला भन्सार कार्यालय सिरहाले करिब १६ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार छलीका मालसामानसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि सशस्त्र प्रहरीको सक्रियतामाथि आलोचना भएको हो।

गस्तीमा खटिएको भन्सार टोलीले गोलबजार नगरपालिका–६ र नरहा गाउँपालिका–३ का दुई फरक स्थानबाट सारी, ब्लाउज कपडा, मोटरसाइकल र ‘सेतो मोती’ लगायत सामग्रीसहित दुई युवा नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिले सामान भारततर्फबाट बडहरी र बरियारपट्टी नाकाबाट ल्याइएको बयान दिएका छन्। ती दुवै नाका सशस्त्र प्रहरी बलको नियमित निगरानी क्षेत्रमा पर्दछन्।

भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी बिमल श्रेष्ठका अनुसार, टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा कारबाही गरेको हो। उनका अनुसार, नियन्त्रणमा लिइएका सामग्री भन्सार कार्यालय माडरबाट खटिएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। “गस्ती टोलीले लामो समयको निगरानीपछि तस्करी नियन्त्रण गर्न सफल भएको हो,” श्रेष्ठले भने।

यसबीच सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ७ गण, सिरहाका प्रमुख एसपी नरेश भण्डारीले भने भन्सारसँग समन्वयमै अपरेसन गरिएको दाबी गरेका छन्। तर, भन्सार कार्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र गस्ती टोलीका सदस्यहरूको भनाइ अनुसार सम्पूर्ण कारबाही भन्सारकै नेतृत्वमा गरिएको हो।

स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका सामग्री ल्याउँदा दुई जना बर्दीविहीन व्यक्ति मोटरसाइकलमा स्कटिङ गरिरहेको देखिएको थियो। भन्सार टोलीले देख्नासाथ ती व्यक्ति भागेको बताइएको छ।

घटनासँगै सशस्त्र प्रहरीभित्र ‘घुमुवा’ नामक ब्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्रहरी वृत्तमा बदनाम मानिने सई विष्णु प्रसाद गौतम घुमुवाको नेतृत्व गरिरहेको आरोप लागेको छ। उनी विगतमा पनि तस्करीसम्बन्धी विवादमा परेका थिए।

भन्सार कार्यालयले यस घटनाबारे सबै विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाएको जनाएको छ। तर, सशस्त्र प्रहरीको निगरानीबीचबाट भन्सार छलीका सामान ओसारपसार हुनु र त्यसबारे प्रहरी पक्षबाट स्पष्ट प्रतिक्रिया नआउनुले घटनालाई थप शंकास्पद बनाएको छ।

स्थानीय नागरिक समाजले पनि तस्करी नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिकामाथि कडा आलोचना गर्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, तस्करी नियन्त्रण राज्य संयन्त्रको मूल दायित्व हो, जुन कार्य प्रभावकारी रुपमा नभएको देखिएको छ।