कानुन बने,दिवस मनाइए,तर दलित अझै विभेदमै: गोलबजारमा उठ्यो राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न

महेश सिंह लहान सिरहा – संविधानले छुवाछूतलाई अपराध घोषणा गरेको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। दलित अधिकारका पक्षमा विभिन्न कानुन बनेका छन्, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिवसहरू मनाइन्छन्। तर, व्यवहारमा भने दलित समुदाय अझै पनि विभेद, अपमान र बहिष्करणको पीडा भोग्न बाध्य रहेको तथ्य सिरहाको गोलबजारमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुनः उजागर भएको छ।

मधेशी दलित समुदायले भोगिरहेका समस्या तथा समाधानमा सरोकारवालाको भूमिकाबारे आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको औँल्याए। उनीहरूले दलित अधिकारका विषयमा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र स्थानीय सरकारको कमजोर प्रतिबद्धताकै कारण विभेदका घटनाहरू निरन्तर दोहोरिइरहेको बताएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सचिव सुरेशकुमार मण्डल ले दलित समुदायका मुद्दा चुनावी नारामा मात्र सीमित हुने गरेको आरोप लगाए। चुनावका बेला दलित अधिकारको पक्षमा चर्का भाषण गर्ने नेताहरू सत्ता र पदमा पुगेपछि समुदायका समस्या बिर्सने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले दलितमाथि हुने विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनको उदासीनता पनि गम्भीर समस्या रहेको बताए। “विभेदका घटना हुँदा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्। घटनालाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्तिले पीडितको मनोबल झन् कमजोर बनाएको छ,” उनले भने।

मण्डलले धर्म र जातका आधारमा गरिने राजनीतिक अभ्यासले समाजमा विद्यमान असमानतालाई झन् बलियो बनाइरहेको धारणा राखे। सामाजिक न्याय र समानताको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखी पहिचान र धर्मका नाममा राजनीति गरिँदा विभेद अन्त्यको अभियान कमजोर बनेको उनको तर्क थियो।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशसभा सदस्य संजिला यादव ले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। उनले दलित समुदाय अझै पनि शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, राजनीतिक सहभागिता तथा सामाजिक सम्मानजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पछाडि पारिएको उल्लेख गरिन्।

“विभेद अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी केवल दलित समुदायको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको हो,” उनले भनिन्, “राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्र सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।”

अन्तरक्रियामा सहभागी दलित अगुवा तथा स्थानीयवासीहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितलाई सहज न्याय पहुँच र जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले जातीय विभेदविरुद्धका कानुनी प्रावधानबारे गाउँ–गाउँमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए।

विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सत्यनारायण यादव, कर्जन्हा नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, दलित अधिकारकर्मी संजय महरा लगायतले सामाजिक रूपान्तरणका लागि केवल कानुन पर्याप्त नहुने भन्दै व्यवहार परिवर्तनमा जोड दिए।

कार्यक्रममा बारम्बार उठेको साझा निष्कर्ष थियो—दलित अधिकारका विषयमा भाषण र प्रतिबद्धता धेरै भए पनि व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन। जबसम्म राज्यका निकाय, राजनीतिक नेतृत्व र समाजका प्रभावशाली वर्गले विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू गर्दैनन्, तबसम्म समानता र सामाजिक न्यायको लक्ष्य अधुरै रहनेछ।

गोलबजारको यो बहसले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ—संविधानले दिएको अधिकार दलित समुदायको जीवनमा कहिले वास्तविक रूपमा अनुभूत हुनेछ?