ग्रामीण महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणतर्फ सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न

महेश सिंह लहान, सिरहा – सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाको बन्दीपुरमा ग्रामीण महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण तथा उनीहरूको अधिकार पहिचान गर्न आयोजित एकदिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूको सहकार्यमा दिदीबहिनी संस्थाले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा करिब ५५ जना ग्रामीण महिला कृषकहरूको सहभागिता रहेको संस्थाका परियोजना अधिकृत विपिन आर्यालले जानकारी दिए।
कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला संगठन (UN Women), खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO), अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (IFAD) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को समन्वय तथा सहकार्यमा सञ्चालित थियो। सिरहा र सप्तरीका विभिन्न गाउँपालिकामा लागू गरिएको यो परियोजनाले ग्रामीण महिलाहरूको आर्थिक उत्थानमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ।
कार्यक्रम नगर प्रमुख भोला पोखरेलको अध्यक्षतामा सुरु भएको थियो। नगर उप-प्रमुख लक्ष्मी श्रेष्ठ, वडा अध्यक्षहरू, कृषि तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख, पशु शाखाका प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको आयोजक संस्थाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत अनु पोखरेलले बताइन्।
कार्यक्रमका प्रमुख सहजीकरणकर्ता वरिष्ठ लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता रिता साहले ग्रामीण महिला कृषकहरूको भूमिकाबारे प्रकाश पार्दै व्यावसायिक खेतीको आवश्यकता र चुनौतीबारे छलफल गरिन्। उनले भनिन्, “नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर महिला किसानहरू सिँचाइ, मल-खाद आपूर्ति, विद्युत् सेवा र उचित बजार पहुँचबाट वञ्चित छन्। यी मुद्दा राज्यका लागि प्राथमिक हुनुपर्छ।”
सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी महिला कृषकहरूले आफ्नो अनुभव र समस्या प्रस्तुत गरे। वडा नं. ५ का राज देवी समूहकी सलिता देवी साह र अनिता साहले सीपमूलक तालिमको आवश्यकता रहेको बताए। स्थानीय समूहकी सदस्य असलानी सदायले मल-खाद तथा सिँचाइ अभावका कारण समयमा लगाइएको बालीसमेत नष्ट हुने गुनासो गरिन्।
त्यस्तै, बिनिता कुमारी साहले स्थानीय सरकारसँग सार्वजनिक भवनको माग गर्दै किसानहरूको समस्या सुन्न कोही तयार नभएको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, “किसानहरूको समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन। राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर ठोस योजना ल्याउनुपर्छ।”
नगर प्रमुख भोला पोखरेलले किसानहरूको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने बताउँदै कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने, “हामीले स्थानीय स्तरमा कृषकका लागि कार्यविधि तयार गरेका छौँ। दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण काम ढिला भए पनि छिट्टै कृषि ऐन निर्माण गरेर कृषि विकासको नमूना प्रस्तुत गर्ने योजना छ।”
पालिका प्रमुखले कृषकहरूलाई व्यवसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गर्न नगरपालिकामा रहेका १२ समूहहरूसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।
दिदीबहिनी संस्थाकी प्रतिनिधि रिता साहले ग्रामीण महिलाहरूको सशक्तिकरण तथा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताइन्। “महिला कृषकहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ। उनीहरूको योगदानलाई सम्बोधन गरेर आर्थिक सशक्तिकरणमा टेवा पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो,” उनले भनिन्।
सुनुवाइ कार्यक्रममा किसानहरूले मल-खाद आपूर्ति, सिँचाइ सुविधा, व्यवसायिक खेती तालिम तथा उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापनका विषयमा आफ्ना गुनासा राखेका थिए। स्थानीय सरकार, कृषि विभागका अधिकारी तथा महिला कृषकहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रमले किसानहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ।
फिल्ड म्यानेजर खरभुजन साहका अनुसार ग्रामीण भेगमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिला किसानहरूको जीवनयापनमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ। स्थानीयहरूका अनुसार महिला सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि यस्ता कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।