विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धनको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो निर्णय विकास आयोजना, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन।
यसले इन्धनका लागि थप बजेट विनियोजन गर्न नपर्ने तथा प्रशासनिक खर्चमा सुधार हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए।
निर्णय पालनाको अनुगमन सबै केन्द्रीय निकाय, सबै संवैधानिक निकाय, र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ।
निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले इन्धन कटौती गरेर विद्युतीय उपकरणलाई प्राथमिकता दिनसमेत सबैलाई अनुरोध गरेको छ।
Discussion about this post