गुल्मीको सत्यवतीमा तामा र फलाम खानीको अध्ययन सुरु

काठमाडौं -पुष ८ – भूगर्भविद्हरुले गुल्मीमा तामा, फलाम र सिसा खानी रहे–नरहेको बारे अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत भूगर्भ शास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. कविराज पौडेलको नेतृत्वमा ९ जनाको समूहले सत्यवती गाउँपालिका–८ भार्सेमा तामा, फलाम र सिसा खानीको अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका–६ रिमुवा निवासी पौडेलले आफूले भूगर्भ शास्त्र पढाइरहेका विद्यार्थीमार्फत अध्ययन/अनुसन्धान सुरु गरेको जानकारी दिए । ‘मेरो प्राध्यापनको विषय नै यही भएकाले विद्यार्थीहरूसहित अध्ययनमा लागेको हुँ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीहरु फिल्डवर्क क्रममा भार्सेमा खटिएको र खानीको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्नेछौं ।’

भार्सेमा राणा शासनकालमा तामा, फलामलगायतका खानीको उत्खनन गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । त्यतिबेला खानी उत्खनन गर्दा देउराली, चाहारे, भैंसे, झुलेनी, चालपात, लुराङ्ग, पैयाँपाटा, खैरेनी र खाडा गाउँमा बनेका ठूल्ठूला खाडल र सुरुङहरू अहिले पनि देख्न सकिन्छ । ‘भार्सेको भैंसेदेउरालीका पुराना मान्छेले पहिले तामा निकालेका खाडल देखाउँछन्,’ पौडेलले भने, ‘अहिले पनि ती ठाउँमा ठूल्ठूला खाडल देख्न सकिन्छ ।’ सो क्षेत्रमा खनिज उत्खननको सम्भावना रहेकाले त्यसको अवस्था, सम्भावना र खनिज पदार्थको परिणाम पत्ता लगाउन अध्ययन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

भूगर्भविद्हरूले खानीको अध्ययन सुरु गरेपछि गाउँपालिकाले पनि चासो राखेको छ । अध्ययन टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेपछि सम्भावना राम्रो देखिएमा विस्तृत अध्ययन र परीक्षणका लागि आफूहरूले पहल गर्ने सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा तामा, फलाम र सिसा रहेको साबित भएमा गाउँपालिकाले उत्खनन सुरु गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यहाँको खानी उत्खनन गर्न सकियो भने उत्पादन र रोजगारीमार्फत आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिनेछ ।’ अहिले नमुना परीक्षणको मात्रै काम सुरु भएकाले अनुसन्धानले तामा र फलामको गुणस्तर पनि पत्ता लाग्ने उनले बताए । अनुसन्धानपछि तामा र फलाम खानीको गहिराई पहिचान हुनुका साथै त्यसको मात्रा पनि निर्धारण हुने उनले जनाए ।

‘अहिले सामान्य नमुना मात्रै परीक्षणका लागि लगिएको छ, त्यसको नतिजा आइसकेपछि पुनः अनुसन्धान हुनेछ,’ उनले भने, ‘यदी गुणस्तरीय तामा र फलाम खानी भेटियो भने केन्द्र सरकारको अनुमतिमा गाउँपालिकाले आफैं वा निजी क्षेत्रलाई उत्खननका लागि दिन पनि सक्छौं ।’ खानी पत्ता लागेमा गाउँपालिकाले रोयल्टी लिने गरी खानीको जिम्मा केन्द्र सरकारलाई नै दिन पनि सक्ने उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन गुल्मी राज्यअन्तर्गतको अर्कुलका लागि तामा र फलाम उत्खनन गर्न विसं १७५० को दशकमा मगर समुदायका ३ परिवार भार्सेमा आई बसेको इतिहास छ । तर, सरकारले खानीजन्य गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यहाँ भइरहेको उत्खननकार्य बन्द भएको थियो । सम्भार कान्तिपुर