महेश सिंह लहान, सिरहा । संघीय संसदमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०८० मा रहेका प्रावधानप्रति जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, सिरहाले आपत्ति जनाएको छ। संघले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानलाई बेवास्ता गर्ने खालका प्रावधान सच्याउनुपर्ने माग गरेको हो।
संघका अनुसार विधेयकमा निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता प्रावधानले लगानीकर्तालाई शंकित बनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी विद्यालयहरूको स्तरअनुसार शुल्क तिर्नुपर्ने, पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने अवस्थाको अवहेलना गरेर गैरनाफामूलक प्रावधानले निजी विद्यालय सञ्चालनमै संकट ल्याउँछ।”
त्यसैगरी, हाल प्रचलित २०७७ सालको ऐन संशोधनले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्र सीटीईभीटी छात्रवृत्ति कार्यक्रमको लाभ दिने व्यवस्था गरिएकोप्रति संघले आपत्ति जनाएको छ। यसलाई विभेदकारी व्यवस्था बताउँदै संघले शिक्षा पाउने समान अधिकारमाथि नै आघात पुगेको टिप्पणी गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रले करिब ३४ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै ८ खर्बभन्दा बढी लगानी र पाँच लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको सन्दर्भलाई बिर्सन हुँदैन। राष्ट्रको लगानी अभावका बीच पनि निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा र राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्।”
संघले संघीय संसद र सबै सरोकारवालालाई विभेदकारी प्रावधान सच्याएर शिक्षा क्षेत्रमा समन्यायिक र न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, शिक्षा क्षेत्रमा निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको योगदानलाई सम्मान गर्दै आगामी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०८२ न्यायसंगत बन्नुपर्ने अपेक्षा पनि संघले व्यक्त गरेको छ।
Discussion about this post