मधेश प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐन २०७६ विरुद्ध सर्बोच्चमा १२४ कर्मचारीद्वारा रिट दायर

एक महिना अगाडि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । मधेस  प्रदेशको ८ ओटै जिल्लाका १ सय २४ जना सहायक  चौथो तहका कर्मचारीले सर्बोच्च अदालतमा उक्त ऐनको बिरुद्ध रिट दायर गरेको हो । कर्मचारी – कर्मचारीमा नै विभेद ल्याउने गरी ऎन आएको दावी गर्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय,मधेश प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा भदौ २१ गते रिट दायर गरेका हुन् । 
रिटमा उत्प्रेषण आदेश माग गरीए अनुसार सर्बोच्च अदालतले विपक्षीहरुलाई बोलाएको छ  । आदेशमा भदौ २६ गते बुधबार पेशी तारेख तोक्दै विपक्षीलाई हाजिर हुन भनिएको छ । 
प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको उक्त ऎनले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक समानताको हक बिपरित कर्मचारी-कर्मचारी  बिच नै विभेद गरिएको कर्मचारीहरु बताउछन् ।
मधेश प्रदेश सभाबाट मिति २०८१ साउन २२ गते पारित भएको उक्त ऐन प्रदेश प्रमुखबाट समेत मिति २०८१ भदौ ७ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
उक्त ऐनमा एकैपल्ट २०७६ सालमा लोक सेवा पास  गरी स्थानीय  तहमा नियुक्त  भएका कुनै तहका कर्मचारीलाई बिना मापदण्ड  नियुक्ति मिति देखि ज्येष्ठता लागू हुने गरि छैठोबाट सातौ कायम गरिएको छ भने कुनै कर्मचारीलाई कुनै काम गरेको सेवा अवधी र योग्यता बिना चौथो तहको कम्प्युटर  अपरेटरलाइ एकै चोटी पाँचौमा बढुवा गर्ने प्राबधान छ। “२०७६ सालमा त्यही सूचनाबाट लोक सेवा पास  गरी स्थानीय  तहमा नियुक्ति  पाएका सहायक  चौथो तहका विभिन्न सेवाको कर्मचारीलाई कुनै स्तरबृध्दी वा बढुवाको व्यवस्था गरेको छैन” एक कर्मचारीले भने,”त्यति मात्र नभइ संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई ऎनमा विभेद गरेको छ।”
समायोजन  ऐन २०७५ बमोजिम  स्थानीय  तहमा समायोजन  भएका साबिक स्थानीय  निकायका कर्मचारीलाई नियुक्ति मिति देखि लागू हुने गरि एक तहबृद्धी  हुने व्यवस्था गरिएको छन् भने सोही समायोजन  ऐन बमोजिम  संघबाट स्थानीय  तहमा समायोजन  भएका सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरु कुनै बढुवा वा स्तरबृद्धी वा तहबृद्धी गरिएका छैन।
यस्ता बिभेद सच्याउनका लागि सहायक  चौथो तहका कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंह, सभामुख रामचन्द्र मण्डल,  प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भण्डारीलगायतलाई बारम्बार आग्रह  गर्दापनि सच्याउन  कुनै पहल नगरेकाले मधेस  प्रदेशका ८ ओटै जिल्लाका १ सय २४  जना सहायक  चौथो तहका कर्मचारीले सम्मानित  सर्बोच्च  अदालतमा सो ऐनको बिरुद्धमा रिट दायर गरेको कर्मचारीले जानकारी दिए  ।