पैदलयात्रीको पक्षमा बालेनको अर्को कदम, हट्यो सब-वेको अवैध संरचना

यो सब-वे कसरी अतिक्रमण गरेर व्यापारिक ढंगले प्रयोग गरियो भन्ने थाहा पाउन २० वर्षअघि फर्किनुपर्छ ।

३१ असार, २०५९ मा महानगरले सब-वेमा भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको थियो । महानगरका एक अधिकारीका अनुसार तत्कालीन मेयर केशव स्थापित विदेश भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन वडा नम्बर ३० (हाल २७) का वडाध्यक्ष चिनियाँमान बज्राचार्यलाई निमित्त मेयरको जिम्मेवारी दिएर गएका थिए ।

बज्राचार्य भने २०५४ सालमै महानगरपालिकाले आफूलाई सब-वे सञ्चालनको जिम्मा दिएको र त्यसअनुसार ठेक्का लगाएको दाबी गर्छन् । त्यतिबेला सब-वेमा पसल चलाउन आउन कोही तयार नहुने अवस्थाका बीचमा सो सम्झौता भएको उनको दाबी छ ।

पूर्व मेयर स्थापित भने २०५९ अघि नै सब-वे भित्र पसलहरु चलेको बताउँछन् । तर, सब-वेभित्र ठेक्काबारे आफू जानकार नरहेको उनले बताए ।

बज्राचार्यले आफूसँग निकट ढोकाबहाल निवासी राजु श्रेष्ठलाई यो सब-वेको ठेक्का दिलाएका थिए । सब-वेभित्रका ७ वटा सटर प्रयोग गर्न भएको सम्झौतामा सब-वेको वाषिर्क भाडा १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । २५ वर्षका लागि भएको ठेक्कामा २ देखि ५ वर्षभित्र वाषिर्क ५ प्रतिशतका दरले, ६ देखि १० वर्षसम्म ६ प्रतिशतका दरले र ११ देखि १५ वर्षसम्म ८ प्रतिशतका दरले, १६ देखि २० वर्षसम्म २० प्रतिशतका दरले र २० देखि २५ वर्षसम्म १५ प्रतिशतका दरले वाषिर्क रुपमा भाडा बढाउने उल्लेख थियो ।

सम्झौताअनुसार सब-वेभित्र बत्ती र टेलिफोन प्रवन्ध गर्ने र सब-वेको पर्खाल विज्ञापनका लागि प्रयोग गर्न पाउने जस्ता विषय करारमा थिए । साथै वडाध्यक्ष बज्राचार्यले यो करारनामा श्रेष्ठबाट २५ वर्षसम्म सब-वेको प्रयोग खोस्नै नसक्ने बुँदा राखिदिए । ‘राजनीतिक परिवर्तन र अन्य कुनै कारणले यो करारमा असर पर्ने छैन,’ १० नम्बर बुँदामा लेखिएको थियो ।

यहीबुँदाले बलियो बनेका ठेकेदार श्रेष्ठले सम्झौता विपरीत संरचना थपे । सब-वेको मुखमा ३ वटा सटर बनाए । भित्र पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएका सटरको अघिल्लो भागमा दराजहरु हालेर पसल राख्न सक्ने गरी भाडामा लगाए । ‘महिनामै यहाँका सटर-पसलबाट ७-८ लाख रुपैयाँ उठाइँदै थियो,’ महानगरका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर ठेकदारले वर्षमा ४-५ लाख रुपैयाँ जति तिर्दा हुन्छ, उसको वर्षको कमाइ सब-वेबाटै करोड नजिक पुग्छ ।’

२०५९ पछि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएका बेला महानगर कर्मचारीले चलयो । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकार आयो, २०७४ को निर्वाचनमा मेयर बनेका विद्यासुन्दर शाक्यले पनि सब-वे खुलाउन रुची देखाएनन् । महानगरपालिका स्रोतका अनुसार यसबारे ५ पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी पर्‍यो, तर खासै चासो दिएन ।

३० वैशाखको चुनावमा काठमाडौंको मेयर निर्वाचन बालेन शाहले भने अवैध संरचना हटाएको छ ।

पछिल्लो दिनमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङमा बनेका अवैध संरचनाहरु हटाउने अभियान चलाएको महानगरको नगरप्रहरीले आइतबार सब-वे भाडामा लगाउने सम्झौता विपरित थपिएका सबै संरचनाहरु हटाएको छ ।

काठमाडौंका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार सब-वेमा अनधिकृत रुपमा सञ्चालन भइरहेका २५-३० वटा पसल हटाइएको छ । ‘सव-वेको भर्‍याङ उक्लने, ओर्लनेको दायाँबायाँ र बाहिर पनि थप सटर बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएपछि मेयरज्यूको निर्देशनमा भत्काइएको हो,’ पाण्डेले भने ।

नगर नायब निरीक्षक लोकनाथ चुँडाल नेतृत्वको टोलीले आइतबार बिहान ८ बजे माईकिङ गरेर अनधिकृत पसलका समाना हटाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि नगर प्रहरीको टोलीले मध्यान्हमा गएर पिक, घन प्रयोग गरी संरचनाको केही भाग भत्काएर सामान हटाउन आदेश दिएको थियो । आइतबार साँझ मेयर  बालेन आफैं डोजरसहित पुगेर अवैध संरचना हटाएको छ ।

हेर्नुस् करारनामा