महेश सिंह सिरहा – देशमा सुशासन र पारदर्शिताको नारा जति जोडतोडका साथ उठाइए पनि सरकारी कार्यालयमा त्यसको अनुभूति अझै टाढै देखिन्छ। सिरहास्थित नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीले सेवा होइन, सास्ती पाउने गरेको गुनासो बढ्दो छ।
नापी कार्यालयमा सामान्य प्रशासनिक काम गराउन समेत अनावश्यक ढिलाइ, झन्झट र अप्रत्यक्ष दबाबको सामना गर्नुपरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। जग्गा एकीकृत, कित्ताकाट, ब्लु प्रिन्ट जस्ता नियमित काम कानुनी प्रक्रिया पूरा हुँदाहुँदै पनि समयमै नहुने, बहानाबाजी गरिने र सेवाग्राहीलाई हैरान पारिने गरेको उनीहरूको आरोप छ।
गोलबजार नगरपालिकाका सेवाग्राही ज्ञान सिंहका अनुसार, आफ्नै नाममा रहेको दुई कित्ता एकीकृत गराउन पटक–पटक कार्यालय धाउनुपरेको थियो। “कागजात सबै मिलेको थियो, तर प्रक्रिया अघि बढेन,” उनले भने, “काम किन रोकिएको हो भन्ने प्रष्ट जवाफ कसैले दिएन।”
यस्तै अर्का सेवाग्राही गणेश यादवले पनि कार्यालयमा घण्टौँ अलमलाइएको अनुभव सुनाए। उनले भने, “कहिले नाप मिलेन, कहिले चौडाइ ठीक छैन भन्दै अनावश्यक झुलाइयो। समयमा काम नहुँदा जग्गा पाससमेत रोकियो।”
सेवाग्राहीहरूका अनुसार, नापी कार्यालयमा ढिलासुस्तीले आर्थिक र मानसिक दुवै किसिमको क्षति व्यहोर्नु परेको छ।
नापी र मालपोत कार्यालयमा दैनिक ठूलो संख्यामा सेवाग्राही आउने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा गम्भीरता देखिँदैन। लेखापढी व्यवसायीहरूकै अनुसार, भीडको अवस्था र सेवाग्राहीको बाध्यतालाई ध्यानमा राखेर काम ढिलो गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
यही विषयमा सेवाग्राहीको गुनासो बुझ्न नापी कार्यालय पुगेका पत्रकारमाथि कार्यालय प्रमुखबाटै दुव्र्यवहार भएको घटनाले थप चिन्ता पैदा गरेको छ।
कार्यालयमा देखिएको सेवाग्राहीको समस्याबारे प्रतिक्रिया लिन पुगेका सञ्चारकर्मी आशिष विश्वकर्मा र मुकेश कुमार यादवलाई कार्यालय प्रमुख जनक राज ओझाले कार्यकक्षमै अपमानजनक व्यवहार गरेका थिए।
पत्रकारहरूले कार्यालयमा अनियमितता सम्बन्धी सूचना आएको भन्दै प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रमुख ओझा आक्रोशित हुँदै “प्रमाण के छ?” भन्दै जङ्गिएको र प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्दै कार्यालयबाट बाहिर जान आदेश दिएको पत्रकारहरूको भनाइ छ।
पत्रकार यादवका अनुसार, “प्रश्न गर्न खोज्दा नै यस्तो व्यवहार भयो। जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट यस्तो प्रतिक्रिया आउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न हो।”
पत्रकारसँगै सेवाग्राहीप्रति पनि यस्तै व्यवहार भइरहेको हुनसक्ने आशंका स्थानीयहरू व्यक्त गर्छन्। उनीहरू भन्छन्, “प्रश्न उठाउनेलाई दबाउने होइन, समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनको हो।”
नापी कार्यालयमा देखिएको ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीको पीडा र सञ्चारकर्मीमाथि भएको दुव्र्यवहारले सरकारी सेवा प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास झन् कमजोर बनाएको छ। अब सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर निष्पक्ष छानबिन र सुधारतर्फ कदम चाल्ने कि नचाल्ने, त्यो हेर्न बाँकी छ।
Discussion about this post