एम्बुलेन्स चालक संघको ११ बुँदे माग अस्पताल मात्रलाई अधिकार दिने निर्णय खारेज गर्न जोड

महेश सिंह, सिरहा–सगरमाथा एम्बुलेन्स चालक ऐसोशिएसनले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सिरहा मार्फत संघीय सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लक्षित गर्दै ११ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संविधानले संघ–संस्था खोल्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको भए पनि सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका–२०७८ ले देशभरका करिब ६ हजार एम्बुलेन्स चालक र संचालक विस्थापित हुने अवस्था आएको संघको आरोप छ ।
संघले विशेष गरी अस्पताल बाहेक अन्य संस्थाले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था, १० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स हटाउने निर्णय तथा नवीकरणमा कडाइ गर्ने प्रावधानलाई “मेडिकल माफियाको स्वार्थअनुरूप भएको” भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ ।
संघका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश महतोले भने, “महामारीदेखि दैनिक दुर्घटनामा एम्बुलेन्स चालकले उठाएको जोखिमलाई राज्यले कहिल्यै सम्मान गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सामग्री, ड्रेस, तालिम र जोखिम भत्तासम्मको व्यवस्था नगरिनु चालकको अपमान हो ।”
ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित प्रमुख मागहरूमा अस्पतालमा अनिवार्य पार्किङ सुविधा, निजी क्षेत्रलाई एम्बुलेन्स आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज,एम्बुलेन्स चालकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, नियमित तालिम, शववाहनको ठेक्का प्रणाली खारेज, सामान्य गल्तीमा हिरासतमा नलिने, र एम्बुलेन्स चालकलाई राष्ट्रिय सम्मान दिने व्यवस्था समावेश छन् ।
संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल छलफल र निर्देशिका संशोधन नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने अवस्था र जिम्मेवारी भने नेपाल सरकार र मन्त्रालयकै हुने संघले प्रष्ट पारेको छ ।