अपाङ्गता बालबालिकाका लागि घरमै विद्यालय, परिवार र समाजमा खुशीको झल्को

लहान – सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका-१ बरहीविरपुरस्थित १३ वर्षीय सुरज कर्णको दैनिकी अहिले बदलिएको छ। मानसिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका सुरजको पिँडीमा बसेर सहजकर्ताको सहयोगमा पढाइ हुने क्रमले उनको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ।
अघिल्लो समय कुनै कुरा नबुझ्ने, स्थिर नबस्ने र झोकमा जे पायो त्यही फ्याँकिदिने स्वभावका कारण परिवारले विद्यालय पठाउन नसकेको बताउने गरेका थिए। तर, अहिले सुरजको व्यवहारमा सुधार आएको उनकी आमा सूर्य कुमारी कर्ण बताउँछिन्। “अहिले हाम्रो कुरा सुन्छ, निर्देशन मान्छ, आफैं शौच गर्न, नुहाउन र ब्रस गर्न थालिसकेको छ,” उनले भनिन्। नेपाली वर्णमालाका केही अक्षर चिन्न थालेपछि सुरजको आमाको मनमा छोराको भविष्यप्रति आशा पलाएको छ।
तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका-७ मन्सापुरकी ४ वर्षीय समीक्षाले पनि घरमै विद्यालय कार्यक्रमबाट नयाँ जीवनशैली पाएकी छिन्। शारीरिक अपाङ्गता भएकी समीक्षाको व्यवहारमा एक महिनामै सुधार आएको आमा सुसिला साह बताउँछिन्। “अब त छोरीले भलाकुसारी गर्न सक्ने र कलम समाउन सक्ने भएकी छिन्,” उनले भनिन्। समीक्षाका लागि हिँड्न सहज बनाउन ह्विलचेयर अभ्यास गराइरहेको सहजकर्ता प्रतिभा मण्डलले जानकारी दिइन्।
गाउँपालिकाका शिक्षा संयोजक सन्तोष रायका अनुसार विद्यालय जान नसक्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि यो कार्यक्रम विशेष पहल हो। “विद्यार्थी विद्यालय नगई स्वयंसेवक शिक्षक विद्यार्थीको घरमै पुगेर कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्,” उनले भने।
सेव द सप्तरीले कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै बालबालिकाको छनोट, तालिम, र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन गरेको छ। परियोजना संयोजक अनिल यादवका अनुसार अपाङ्गता परीक्षण शिविरमार्फत बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी शिक्षण विधि तय गरिएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, वास्तविकता भने फरक छ। अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना, शिक्षण विधि र रणनीतिमा अझै चुनौती रहेको सहजकर्ताहरु बताउँछन्।
सर्वोत्तम हितका लागि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गाउँपालिका र स्थानीय निकायको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण देखिएको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षालाई दया, माया र करुणाभन्दा पनि नागरिक अधिकारको रुपमा स्थापित गर्न वर्तमान कार्यक्रमले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।