संजालको चौमासिक बैठक लहानमा

महेश सिंह सिरहा लहान ३ भदौ -सिरहाको लहानमा द्वाेन्द पीडित न्यायको लागी चौमासिक बैठक सिरहाको लहानमा सम्पन्न भएको छ।संकटकाल माओवादी जनयुद्धको बेला राज्य द्वारा बेपत्ता भएका द्वन्द्वमा परेर अशक्त ज्यान गुमाएका ब्यक्तीहरुको लागी न्यायका लागी सिरहाको लहानमा गठन भएका न्यायका लागी नागरिक संजालको चौमासिक बैठक सिरहाको लहानमा सम्पन्न भएको छ्।

संजालको अध्यक्ष चन्द्र मोहन यादवको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सुरु भएको कार्यक्रममा अगाडी राजनिती र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने उदेश्यले संजाल गठन भएको हो।समग्र जनउथान केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम सुरु भएका छन्।लहान नगरपालिका भित्र रहेका ५३ जना दोन्द पीडितको तथ्यांक संकलन गरी न्यायका लागी पैरवी र स्थानीय सरकार संग समन्वय र सहकार्य गरी न्याय दिलाउन संजाल गठन भएका हुन्।

अगामी कार्य योजनाको बारेमा समग्रको परियोजना अधिकृत अर्थात कार्यक्रम संयोजक राम कृपाल साहले प्रकाश पारेका थिए। समग्र जन उत्थान केन्द्रको उपाध्यक्ष अनिता चौधरी, रिमु चौधरी समाजिक परिचालक प्रियंका महतो,महिला अधिकारकर्मी रिता महतो लगायत लगायत संजालका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्य योजना बने पनि कार्यान्वयन हुन् नसकेको जनाए।
सेवा ग्राही र सेवा प्रदायकको अन्तर सम्बादबाट
राज पत्रमा प्रकाशि भएको दोन्द्र पीडितलाई राज्यबाट आर्थिक सहयोग गरेको गरेको थियो बाकीले पाएको छैन्न।

स्थानीय सरकारले ५३ जना दोन्द पीडित तथ्यांक उपलब्ध गराएको थियो।१स्थानीय सरकारले दोन्द पीडितको वर्गीकरण सहितको तथ्यांक उपलब्ध गराउन संजालको माग थियो।
दोन्द पीडितमा कार्य गर्न कार्यविधि बनाउनेमा
परियोजना तर्फबाट २ लाख काम गर्न छुट याएको छ्।
कार्य योजना बनाउन बैठक बस्नुपर्नेमा जोड दिदै २वटा बैठक स्थानीय सरकार संग बैठक बसि निर्णय गर्ने कार्यक्रम संयोजक रामकृपाल साहले बताए।

यी बुदामा सरोकारवाला संग छलफल गर्नुपर्ने ।

१६ दिने लैङ्गकि अभियान मनाउनु पर्ने कार्य योजना बनाउनु पर्ने छ।असोज ४ गते राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाउनु पर्ने ग्रामीण भेगमा गएर।संजाल लाई क्षमता अभिवृद्धिको दक्षता तालिम संचालन गर्ने पालिका भित्र घुमती शिबिर संचालन गर्ने नगरपालिकाबाट दोन्द पीडित परिचय पत्र काड दिनु पर्नेमा जोड पर्छ। आर्थिक आय आर्जनको लागी अभियान चलाउनु पर्ने र राज्यले दोन्द पीडित बनाएको छ्।

कानुनको प्रक्रियामा न गए हाम्रो माग पुरा नहुने जनाए । नि:सुलक स्वास्थ बिमा गराउनुपर्नेमा स्थानीय सरकार संग पैरवी गर्नुपर्ने छ्।पालिका भित्रमा काम गर्ने मनोपरामर्श सम्बन्धि काम गर्ने संस्था संग बैठक बस्नुपर्छ।
नेपाल सरकारको कानुन सम्बत कार्य गर्ने बताए।

राज्य परिवर्तन भए संगै दोन्द पीडित अवस्था जस्ताको तेस्तै रहेको एक तथ्यांकमा उल्लेख रहेका समग्र जनउत्थान केन्द्रका उपाध्यक्ष अनिता चौधरीले जानकारी दिनुभयो।
उज्वल जिबन पुनःस्थापन केन्द्रका संचालन दिवाकर ठाकुरको समेत उपस्थिति रहेको थियो।