![]()
महेश सिंह लहान – मधेसमा महिला हिंसा प्रभावितहरूको न्यायको लागि तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय ओरेकले आफ्नो ३४औं वार्षिक उत्सव सोमबार मनाएको छ। तर, उत्सवको रंगमञ्चमा संस्थाको योगदानभन्दा बढी सरकारी बजेट अभावको प्रसंग घुमिरह्यो।
ओरेक मधेस प्रदेश कार्यालयद्वारा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद रूपा यादवले “महिला अधिकारका क्षेत्रमा ओरेकले गरिरहेको काम नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हो,” भन्दै संस्थालाई बजेट नदिनु सरकारको ‘दुर्भाग्य’ भएको टिप्पणी गरिन्। उनले आफ्नो कार्यकालसम्म ओरेकको लागि बजेट सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता जनाइन्।
कार्यक्रममा धनुषाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजनन्दन मण्डल, उपप्रमुख संगीता ठाकुर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी शाह लगायतका विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सबैको एउटै स्वर थियो — “ओरेकले थोरै स्रोतसाधनमा उल्लेखनीय काम गरेको छ, तर बजेट अभावले चुनौती थपिएको छ।”
संस्थाले कार्यक्रमका क्रममा आफ्नो ३४ वर्षको यात्रा, महिला हिंसा विरुद्धको अभियान र सुरक्षावास सञ्चालनसम्बन्धी प्रयासहरूको भिडियो र प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। ओरेकको संयोजक बिना सिंहले अतीतका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरिन्।
मधेस प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाजकल्याण महाशाखा प्रमुख देवकुमारी खत्रीले “हामीले सुरक्षावास अनुगमन गर्दा देख्यौं, ओरेकले जटिल अवस्थामा समेत सेवा पुर्याइरहेको छ,” भन्दै आगामी दिनमा बजेटको लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताइन्।
डाक्टर रूपी सिंह (OCMC प्रमुख), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकारी, र विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि ओरेकको कामप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सँगै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
तर, यति वर्षपछि पनि राज्य तहबाट बजेट सुनिश्चित नहुनु — यो बारम्बार दोहोरिएको विषय कार्यक्रमभरि गुञ्जिरह्यो। एकातिर महिलाका अधिकार र न्यायको सवालमा ओरेकको योगदान रहेको छ भने अर्कातिर स्रोत अभावको चपेटामा संस्थाले दिनरात हिंसा प्रभावितहरूका लागि काम गरिरहनुपरेको यथार्थले उत्सवमा मिश्रित अनुभूति थपेको देखिन्थ्यो।




















Discussion about this post