सिराहा अदालतको आदेश-पीडित गणेश साह लाई स्वतन्त्रपूर्वक बस्न दिनू’

महेश सिंह सिरहा- घरेलु हिंसा मुद्दामा जिल्ला अदालत सिराहाले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरेको छ। सिराहाको लहान नगरपालिका–१७ निवासी गणेश प्रसाद साहले पत्नी सुरज देवी साहविरुद्ध घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी दायर गरेपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै माननीय जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनाली को इजलासले निवेदक गणेश प्रसाद साहलाई स्वतन्त्रपूर्वक बस्न दिनु, कुनै पनि प्रकारको शारीरिक तथा मानसिक यातना नदिनु, ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने धम्की नदिनु तथा खानपानलगायतका आधारभूत आवश्यकतामा अवरोध नगर्नु भनी विपक्षी सुरज देवी साहलाई आदेश दिएको छ।

निवेदक गणेश प्रसाद साहले अदालतमा दिएको निवेदनअनुसार विपक्षी (पत्नी सुरज देवी साह) ले आफूलाई पटक–पटक शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको, आर्थिक रूपमा अपहेलना गरेको तथा ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको उल्लेख गरेका छन्। निवेदनमा सुरज देवी साहसहित परिवारका अन्य सदस्यहरूले समेत हिंसात्मक व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ।
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ६(१) बमोजिम अदालतले निवेदकको सुरक्षाका लागि अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेश के भन्छ?
अदालतले विपक्षी सुरज देवी साह तथा अन्य संलग्नलाई गणेश प्रसाद साहलाई स्वतन्त्रपूर्वक बस्न दिनु, कुनै पनि प्रकारको हिंसा, धम्की वा मानसिक तनाव नदिनु, खानपान र अन्य आधारभूत सुविधामा अवरोध नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको छ।
साथै, अदालतले आदेश कार्यान्वयनका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय, लहानलाई निर्देशन दिएको छ।
घरेलु हिंसा जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गरी पीडितलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु सकारात्मक कदम भएको कानुनी विज्ञहरू बताउँछन्। यस आदेशले पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्ने कानुनी जानकारहरूको भनाइ छ।
यसअघि पनि विभिन्न घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दाहरूमा अदालतले यस किसिमका आदेश जारी गर्दै आएको छ। पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सहज बनाउने तथा हिंसालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ यस्ता आदेश महत्त्वपूर्ण हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।
विशेषगरी घरेलु हिंसाका घटनामा पीडितहरूले प्रहरी तथा अदालतबाट न्याय पाउन ढिलाइ हुने गुनासो गर्दै आएका छन्। अदालतले जारी गरेका आदेशहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने निकाय प्रहरी प्रशासन भएकाले प्रहरीको भूमिकाले यस विषयमा ठोस प्रभाव पार्ने कानुनी जानकारहरू बताउँछन्।
यस प्रकरणमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा प्रहरी प्रशासनले कति तत्परता देखाउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्छ। यदि आदेश उल्लङ्घन भएमा अदालतले थप कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अधिवक्ता रमेश यादव भन्छन्, “घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दाहरूमा अदालतले जारी गर्ने अन्तरिम आदेश पीडितको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी मानिन्छ। तर आदेश कार्यान्वयन नहुँदा पीडित झन् बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले अदालतले जारी गरेको आदेश प्रहरी प्रशासनले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”
स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायहरूले घरेलु हिंसा पीडितको सुरक्षाका लागि समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।
अदालतको आदेशपछि सिराहाको इलाका प्रहरी कार्यालय, लहानले आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाइएको छ। पीडित साहलाई थप हिंसाबाट जोगाउन तथा विपक्षीलाई आदेशको पालना गर्न निर्देशन दिने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
घरेलु हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनी कदम मात्रै पर्याप्त नभई सामाजिक सचेतना र समुदायको भूमिकासमेत महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। न्यायिक प्रणालीले पीडितको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।