लहान वडा नं २ मा कानुन विपरीत निजी जग्गामा वडा कार्यालय निर्माण गर्दै, स्थानीयको विरोध जारी

वडा अध्यक्ष सिया राम यादवले कानुन नमानेको भन्दै स्थानीयले लिलम्बितको माग गरेका छन् 

महेश सिंह सिरहा ३ पुष – लहान नगरपालिका वडा नम्बर २ मा विवादास्पद रूपमा वडा कार्यालय निर्माण कार्य अघि बढ्दा स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्। स्थानीय भूपेन्द्र प्रसाद यादवको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ९१० को निजी जग्गामा निर्माण थालिएको भन्दै स्थानीयले अदालतको आदेश उल्लंघन गरिएको आरोप लगाएका छन्।
स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि २२५ कित्ता नम्बरको जग्गा एलानी भनी देखाइए पनि, सोको सट्टा भूपेन्द्र यादवको निजी जग्गा उपयोग गरिएको स्थानीय बिन्देश्वर महतोको गुनासो छ। यसअघि जिल्ला अदालत सिरहाले सो मुद्दामा यादवको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ। तर, वडा अध्यक्ष शिया राम यादवले अदालतको आदेश अटेर गर्दै निर्माण कार्य जारी राखेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

“२२५ कित्ता देखाएर हाम्रो निजी सम्पत्तिमा वडा कार्यालय बनाउन खोजिँदा विरोध गरेका हौं। अदालतको आदेश आए पनि निर्माणकार्य रोकेकाे छैन । कस्तो जनप्रतिनिधि हाे ? भनि गुणासाे जग्गा धनिकाे छ ।
वडा कार्यालय निर्माणमा स्थानीयसँग कुनै परामर्श नगरी, अध्यक्ष यादवले मनोमानी शैली अपनाएको आरोप स्थानीयको छ। “घरमै उपभोक्ता समिति गठन गरेर सरकारी बजेट कुम्ल्याउने तवरले काम अघि बढाइएको छ,” स्थानीय राम औतार महतो बताउँछन्।

स्थानीय बासिन्दाहरूले लहान नगरपालिकामा सामूहिक निवेदन दर्ता गरेका छन्। साथै,विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूका हस्ताक्षरसहितको प्रेस विज्ञप्ति पनि वडा कार्यालयमा बुझाइएको छ। तर, निर्माण कार्य रोक्ने कुनै पहल नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले निर्माण कार्यमा रोक लगाउँदै उत्प्रेषण निषेधाज्ञा जारी गरेको भए पनि वडा कार्यालय निर्माणकार्य रोकिने जस्तो देखिदैन भनि स्थानीय युवाहरूको आरोप छ।
“वडा अध्यक्षले अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेका छन्। स्थानीयको भावनालाई बेवास्ता गरेर मनोमानी गरेपछि हामी शान्तिपूर्ण विरोध गरिरहेका छौं,” स्थानीय युवाहरूले बताए।
यस विषयमा वडा अध्यक्ष यादवसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन।

स्थानीयहरूले निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्न माग गरेका छन्। “हाम्रो माग सम्बोधन नगरे, हामी आन्दोलन चर्काउन बाध्य हुनेछौं,” विरोधमा सहभागी स्थानीयले भने।यस विवादले लहान नगरपालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। अदालतको आदेशको पालना नगर्नु र स्थानीयको माग बेवास्ता गर्नुले विवाद अझै गहिरिने संकेत बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र समाजसेवीहरुकाे ठहर छ ।