ऋण एशोसिएशन द्वारा ईलाका प्रशासन कार्यालय लहानमा ज्ञापन पत्र

जेठ २६ लहान – दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र,राष्ट्रियता,धर्म,संस्कृति र नागरिक
बचाउ महाअभियान,नेपालका भातृ संगठन ऋण एशोसिएशन अर्थात बैंक पीडितहरुले बैंकले सेवा ग्राही र ऋणि माथी दिएको मानसिक यातना खेपन नसकेर पीडितहरुको एक समुहले ईलाका प्रशासन कार्यालय लहानका प्रमुख लिला कान्त पौडेललाई ऋण एशोसिएशनका सिरहा जिल्ला सचिब मनोज कुमार शाहको नेतृत्वमा बैंकलाई दबाब स्वरुप नेपाल सरकारको माध्यमले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ्।

पछिल्लो केहि बर्ष देखि बैंक सेवा ग्राही र ऋणीलाई विभिन्न किसिमको मानसिक यातना दिने र उधोग ब्यापारीहरुको घरमा गार्ड पठाउने गरेको थियोे।बैंकहरुको मानसिक यातनाले नेपालमा लाखौं ब्यापारी उधोगी आत्म हत्या गरेका तथ्यांकले देखाएका छन्।

एशोसिएशनका सिरहा जिल्ला सचिब मनोज कुमार साहको नेतृत्वमा दर्जनौं बैंक पीडितले ज्ञापन पत्र बुझाउन ईलाका प्रशासन कार्यालय ग्रामीण पुगेका थिए। ज्ञापनपत्र बुझाउन अंचल सदस्य तारा कान्त चौधरी, मनोज कुमार यादव,राम कुमार महतो,राम बाबु शाह महिला सदस्य अमिरका देवी यादव लगायतका सदस्यले ज्ञापनपत्र बुझाउन ईलाका पुगेको मनोज कुमार साहले बताए।

देशमा आर्थिक चलाईमान नरहेको भन्दै आर्थिक संकटको चपेटामा परेका उघोगी ब्यापारी किसानले ठुलो आर्थिक संकट खेपन्न बाध्य भएका छन्।समयमा बैंकहरुले सुध्रिएन भने देश ब्यापी रूपमा जेठ २९ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रीत सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडी बढाउने सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फद ध्यानाकर्षण गराएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै ईलाका प्रशासन कार्यालय लाहानका प्रमुख लिलाकान्त पौडेलले आफू माथिल्लो निकायमा पहल गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी संग समन्वय गरी सिरहाका सम्पुर्ण बैंक संग बैठक बसी छलफल अगाडी बढाउने जनाए। राष्ट्र,राष्ट्रियता,धर्म,संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालले विगत एक वर्ष देखि
प्रचलित कानुन र आधारभूत अन्तराष्ट्रि मानव अधिकार विरुद्ध नागरिक हरुलाई सुकुम्वासी बनाएर उठिवास गराउने,सर्वस्व लुट्ने,विधुत र पानीको लाईन काटीदिने,तीन पुस्ते विवरण सहित कालोसुचिमा राख्ने,सम्झौता विपरित अवधि नपुग्दै न्युन मुल्यमा लिलाम गर्ने, नागरिक सेवालाई लत्याउदै दलाल र विचौलियाको भूमिका खेल्ने,धाक धम्की दिदै आएको कुरा सबैलाई सर्बबितिकै छ।

मिटरव्याजी साहू,र बैंक, लघुवित्त, सहकारी जस्ता कथित सेवाप्रदायक भनियका संयन्त्रहरुलाई आग्रह, अनुरोध र
खवरदारी सहित देशैभर नागरिक जागरण सभाहरु गर्दै आईरहेको सर्वविदितै छ।उल्लेखित व्यक्ति र संयन्त्रहरुका ज्याजतिको कारण सयौ नागरिकहरुले ज्यान समेत गुमाई सकेका छन भने कयौ नागरिकरु सुकुम्बासी भै सडकमा
रात विताई रहेका तथ्यांक छन्।

अझै पनि वित्तिय संस्थाहरुले मूलुकले खेपिरहेको आर्थिक मन्दिलाई ध्यान दिदै धैर्यता र
संयमता अपनाउनुको सट्टा हाम्रो महाअभियानको आग्रहलाई कमजोरी ठानी झनै कुर, कठोर र अमानविय व्यवहार गर्दै गरेको उग्र व्यवहार प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।

नागरिकलाई आत्महत्या गर्ने अवस्था सम्म
पुर्याउने अमानविय ज्यादतीको हामी घोर निन्दा यवम् भ्रत्सना गर्दछौ। हाम्रो लडाई कुनै व्यक्ति र अमुक संयन्त्र विरुद्ध नभई सरकारको रवैया, अराजकता,दण्डहिनता,कानुन विहिनता, र तमाम वेथिति विरुद्धको लडाई भयको हुदा नागरिकको समस्या अभिभावकिय रुपमा समाधान गर्ने गरी सम्बोधन गरिदिन र आधारभूत मानवअधिकार र प्रचलित कानुन विपरित अत्याचार र अन्याए गर्न तम्सियका व्यक्ति तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई तत्कालै नियन्त्रण निगरानी र

कारवाही गरिदिन सरकार समक्ष अग्रह गर्दछौ । हाम्रो आग्रहलाई कमजोरी ठान्दै वेवास्था गरिए चरणवद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने यसबाट हुनसक्ने संपूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार र सभ्बन्धित संयन्त्रहरु हुनुपर्ने चेतावनी सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकार समक्ष यो ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
पछिल्लो लामो समय देखि ११ बुदे माग राखेर आन्दोलन थालीएका छन्।

हाम्रा तत्कालिन मागहरु
१. तत्कालै ऋणीहरुको सर्वेक्षणगरी तिर्न सक्ने कुनै आधार नभएका नागरिकहरुको विसलाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरियोस्।

२. विसलाख भन्दा माथिका ऋणीहरुको ऋणलाई सम्बन्धित व्यक्तिको आवश्यक्ता क्षमता र तिर्ने आधार हेरी ५ वर्ष,
१० वर्ष, १५ वर्ष समय प्रदान गरी नविकरण र पुनर्कजा गरियोस् ।
३. लिलाम प्रक्रिया तत्कालै स्थगित गरी ऋणीहरुमाथि गरियको अमानविय ढंगको धरपकड र मानसिक यातना वन्द
गरियोस् ।
४. व्याजदरलाई एक अंकमाल्याई ऋण प्रदान गर्दाको सम्झौता बमोजिम हिसाब गरी ज्यादा लगिएको व्याज फिर्ता
गरियोस् ।
५.प्रचलित कानुन र अन्तराष्ट्रिय कानुनमा कतै नभएको तिनपुस्ते कालो सुची खारेज गरियोस् ।
६. नागरिकको शान्तिपूर्वक वाच्न पाउने आधारभुत मानवअधिकारको संरक्षण गरियोस् ।
७.नागरिकको करोडौको सम्पितिमा गिद्धेनजर लगाई न्यूनमूल्यमा लिलाम प्रक्रिया सुरुगरी सुचना नै नदिई कानुन
विपरित आफ्नो र आफन्तको नाममा गर्ने दलाल कमिसनखोरी ऋण अधिकृत र प्रबन्धकलाई कार्वाहीको दायरामा
ल्याईयोस् ।
८. लघुवित्त र सहकारीहरु कालो बजार गर्ने व्यापारीहरु कमिसनखोरी र भ्रस्ट कर्मचारी तथा नेताहरुको कालोधन
लुकाउने खोपारुपमा विकसित भएकोले लघुवित्त र सहकारीहरुलाई सरकारीकरणको प्रक्रियामा लिईयोस् ।
९. संपूर्ण बचतकतांको बचतको जवाफदेहिता नेपाल सरकारले लियोस्
१०. वितिय संस्थाको ज्यादतिका कारण दिवंगत हुनुभएका परिवार तथा घाईते परिवारलाई क्षतिपुति, उपचार तथा
जीविकोपार्जनको जिम्मा नेपाल सरकारले लियोस् ।
११ वित्त पिडितभई आन्दोलनमा जादैगर्दा धरपकड गरी नजरबन्दमा राखिएका वन्दिहरुलाई तत्कालै विनासर्त रिहा गरियोस् ।