गहुँ खेतीको मौसम सकिन लाग्दासमेत सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने मल किन्न नपाएपछि उहाँ महँगोमा व्यापारीसँग रासायनिक मल किन्न बाध्य हुनुपर्यो । उनी भन्छन्, “तीन दिन वडा कार्यालय धाउँदासमेत मल नपाएपछि महँगोमा व्यापारीसँग किन्नुपर्यो ।” प्रतिबोरा रु दुई हजार पाँच सय पर्ने डिएपीलाई उनले रु तीन हजार सात सयमा किन्न बाध्य भएको उनले सुनाए ।
त्यस्तै सोही वडा निवासी अर्का किसान लक्ष्मण यादवले आफ्नो वडाबाट मल किन्न नपाएपछि एक आफन्तको सहयोगमा सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा नगरपालिकाबाट एक बोरा डिएपी ल्याए । “भनसुन गर्नका लागि आफ्ना मान्छे भएनन्, अन्तैबाट जसोतसो एक बोरा मलको व्यवस्था भयो । अब फारो गरेर यही मलले पुर्याउनुपर्ने छ । सहजै मल पाउने अवस्था कहिल्यै भएन”, उनले भने ।
वडा नं २ निवासी चण्डिकाकुमारी महतोले पनि वडाबाट मल पाउन नसकेपछि व्यापारीबाट महँगोमा एक बोरा मल किनिन् । “वडा कार्यालयबाट २५ केजी मलका लागि सिफारिस बनाएर सहकारीमा मल लिन जाँदा सहकारीले मल सकिसकेको जानकारी पाएँ”, उनले भनिन् ।
वडा कार्यालयले किसानका लागि रासायनिक मल एकदमै न्यून मात्रामा प्राप्त भएको वडा नं २ का वडाध्यक्ष सियाराम यादवले बताए । “मागको करिब एक तिहाइमात्र रासायनिक मल उपलब्ध भएकाले अहिले मलको हाहाकार भएको छ”, उनले भने । वडा कार्यालयमा आउने किसानलाई प्रतिकिसान २५ केजीका दरले मल सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । तर किसानले भने त्यही २५ केजी मल पनि अनुदानमा नपाएको गुनासो गरेका छन् । किसानलार्ई दिइने मलको कोटा बढाउन उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
देशभर मलको अभाव भएकाले सरकारले सीमित किसानलाई मल उपलब्ध गराएको छ । तर त्यो पनि वास्तविक किसानले नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहकारीमार्फत् किसानलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । स्थानीय निकायको सिफारिसमा सहकारीले किसानलाई मल वितरण गर्दै आएको छ । वडाध्यक्षहरुले आफ्ना नजिकका मानिसलाई मात्र सिफारिस गर्ने र वास्तविक किसानले १० केजी पनि मल नपाएको उनीहरुको गुनासो छ ।
पहुँच हुने किसानले सजिलै मल प्राप्त गर्ने गरेको र पहुँच नहुनेलाई सास्ती रहेको यहाँका किसानको दाबी छ । सिरहा जिल्लाभर किसानका लागि यो सिजनमा मात्र करिब तीन हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आवश्यक भए पनि अहिले एक हजार मेट्रिक टन मात्र मल उपलब्ध भएको कृषि सामग्री कम्पनी सिरहाका प्रमुख दीपराज आचार्यले जानकारी दिए ।
“सरकारले कृषि उत्पादनअनुसार कुन जिल्लामा कुन सिजनमा कुन खाद्य उत्पादन कति हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएर क्षेत्रफलको आधारमा कोटा निर्धारण गर्यो, जसले गर्दा अहिले गहुँ बाली नलगाउने जिल्लामा पनि रासायनिक मल कोटाको आधारमा गएको हुँदा मुख्य गरी तराईका जिल्लामा मलको चरम अभाव देखा पर्यो”, उनले भने ।
“कृषि राज्य संरक्षित क्षेत्र हो । यदि राज्यले संरक्षण नगर्ने हो भने एक बोरा डिएपीको मूल्य रु सात हजारसम्म पर्न जान्छ, जुन कृषकको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ”, उनले भने ।
धान, मकै, गहुँ जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउने मौसममा सधैँ मलको अभाव हुँदा देशकै अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने मल नपाउँदा किसानहरु सीमावर्ती भारतीय बजारबाट महँगो मूल्यमा मल ल्याउन बाध्य भएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका मधेस प्रदेश अध्यक्ष मुक्तिनारायण यादवको भनाइ छ । रासस
Discussion about this post