राजनीतिक सल्लाहकारमाथि ठगी आरोप: पीडितको न्याय खोजी अझै अधुरो

सिरहा  – एक सामान्य नागरिकले न्याय खोज्दा भोग्नुपर्ने प्रशासनिक बेवास्ता, राजनीतिक पहुँचको आडमा हुने दण्डहीनता र प्रहरी संयन्त्रको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने एउटा गम्भीर घटना हालै लहानमा उजागर भएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्व जिल्ला सदस्य तथा हाल लहान नगरपालिकाका राजनीतिक सल्लाहकार विजय कुमार गुप्ताविरुद्ध ठगी तथा विश्वासघातको उजुरीमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढे पनि, पीडित इञ्जिनियर विनित यादव अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्। यो घटना केवल व्यक्तिगत ठगीको मामिला मात्र नभई, राज्य संयन्त्र र नागरिक अधिकारको टकरावको प्रतिनिधिमूलक प्रसंग बन्दै गएको छ। बिजय गुप्ताको अनुसार उनले दावी गरेको रकम फिर्ता गरी सकेको छु र राजनीति पुर्वाग्रह भएर मलाई फसाउन लागेको बताए। गुप्तालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले समान्रय तारीखमा छाडिएका छन्।
विनित यादवका अनुसार २०७६ मा गुप्ताले “आईटी प्रोजेक्ट दिलाइदिन्छु” भन्दै २ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए। ६ वर्ष बितिसक्दा न त काम भयो न त रकम फिर्ता। जब यादवले उजुरी दिए, गुप्ताविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा मुद्दा दर्ता भयो र पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरियो। तर, पक्राउपछि उनी ६ घण्टामै “स्वास्थ्य कारण” देखाएर रिहा भएका थिए, जसले प्रशासनिक निष्पक्षताको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यादवको आरोप अझै चौंकाउने खालको छ। उनी भन्छन्, “प्रहरीले मेरो जानकारी बिना मेरो निजी बैंक स्टेटमेन्ट निकालेर आरोपितलाई जमानत दिन प्रमाण बनायो।” यदि यस्तो भयो भने, यो नागरिकको वित्तीय गोपनीयता उल्लंघनको स्पष्ट दृष्टान्त हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख एसपी अनन्तराम शर्माले उजुरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। तर, ६ वर्षअघिको ठगीमा अझै छिनोफानो नभएको, मुद्दा दर्ता भएर पनि आरोपित खुलेआम “मलाई चिया खान बोलाएको मात्र हो” भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको अवस्था आफैंमा अनुसन्धान प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ।
लहान नगरपालिका जस्तो संस्थामा गम्भीर आरोप सामना गरिरहेका व्यक्ति अझै राजनीतिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा हुनु, स्वच्छ शासन र जनविश्वासको उपहास जस्तो देखिन्छ। पीडित यादवले प्रश्न उठाएका छन् — “यस्ता व्यक्तिले नगरपालिकाको हैसियतको आडमा कति नागरिक ठगेका होलान्?”
यो घटनाले ठगीको कानुनी प्रक्रिया भन्दा बढी, नेपालमा राजनीतिक पहुँच, प्रहरीको प्रभाव र नागरिकको अधिकारको सन्तुलनबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। यदि पीडितकै गोप्य विवरण दुरुपयोग गर्न मिल्छ भने, भोलि अरू कति सामान्य नागरिक यस्तै अन्यायको सिकार हुने?