सिरहाको महादेवा पोर्ताहा विद्यालयमा शिक्षक भर्ना प्रक्रियामा विवाद

महेश सिंह लहान ,सखुवानन्कारकट्टी-३ माध्यमिक विद्यालय महादेवा पोर्ताहामा शिक्षक भर्ना प्रक्रियालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाको स्वीकृतिमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइए पनि गाउँपालिका उपाध्यक्ष निलम देवी यादवले यसलाई पूर्ण रूपमा गलत भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन्।

विद्यालयले विज्ञान/गणित विषयमा राहत अनुदान शिक्षकको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन नं. ०१/०८१/०८२ जारी गर्दै आवेदनको अन्तिम मिति मंसिर १२ गतेसम्म तोकेको थियो। आवेदन शुल्क रु. १,५०० तोकिएको छ भने उम्मेदवारले I.Sc वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुका साथै १८ देखि ४० वर्षको उमेर समूहभित्र पर्ने मापदण्ड राखिएको छ। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा र कक्षा अवलोकनको आधारमा अन्तिम छनोट गरिने उल्लेख गरिएको छ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष निलम देवी यादवले भर्ना प्रक्रिया पारदर्शिता, कानूनी मापदण्ड, र उचित प्रक्रियाको अभावमा गरिएको बताउँदै यसलाई आफूले स्वीकार नगर्ने प्रस्ट पारिन्। “भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गलत छ, यसलाई मैले मान्दिनँ,” उनले भनिन्।

उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कुनै पत्रपत्रिका वा अन्य सार्वजनिक माध्यममा सूचना प्रकाशन नगरी गोप्य रूपमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको र पालिकालाई जानकारी समेत नगराइएको गुनासो गरिन्। “यो प्रक्रियामा सबै पक्षको गल्ती देखिन्छ। यस्तो गलत प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन,” उपाध्यक्ष यादवले पत्रकार सम्मेलनमा बताइन्।
स्थानीय बिनोद यादवले विद्यालय व्यवस्थापनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै एउटै मितिमा फरक–फरक लेटरहेड प्रयोग गरी जारी गरिएका सूचनाहरूले प्रक्रियागत त्रुटि स्पष्ट हुने बताएका छन्। “यसले विद्यालय प्रशासनको निष्पक्षतामाथि शंका उब्जाएको छ,” उनले भने।
प्रधानाध्यापक घुरन यादवले शिक्षक अभावका कारण तत्काल भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको स्पष्टिकरण दिए। “६ सय विद्यार्थीको अध्ययनरत अवस्थामा शिक्षक अभावले पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ,” उनले भने।

साथै, शिक्षा शाखाको निर्देशन अनुसार पुनः एक साता समय थपेर आवेदन प्रक्रिया खुला गरिने उनले जानकारी दिए।
विद्यालयले ५ जना गाउँपालिका अनुदान शिक्षक र १ जना राहत अनुदान शिक्षक गरी ६ जना शिक्षक पदपूर्तिका लागि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष, स्थानीयवासी, र अन्य सरोकारवालाहरूले भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन जोड दिएका छन्। योग्य र दक्ष उम्मेदवार छनोटका लागि पत्रपत्रिका वा अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना दिन र कानूनी प्रक्रिया पालना गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

यसैबीच, उपाध्यक्ष यादवले प्रक्रिया पुनः सुरू गरेर निष्पक्षता र पारदर्शिताको ग्यारेन्टी नगरेसम्म आफू यो प्रक्रियालाई मान्यता नदिने बताएकी छिन्। विद्यालय प्रशासनले सबै पक्षलाई समेटेर निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि विवाद तत्काल साम्य हुने सम्भावना कम देखिएको छ।