‘एमसीसीले कर्णालीको कायापलट गर्छ’

काठमाण्डौं । एमसीसी जसरी ठूलो बहसबाट संसदमार्फत् अनुमोदन भयो । यसमा धेरै कारण जोडिएका छन्। म पाँच बुँदामा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । तीन वटा वर्तमान परिस्थिति र दुई वटा भविष्यको परिप्रेक्षमा।

एमसीसी कार्यान्वयनको चुनौतीमा सबैभन्दा ठूलो र पहिलफ समस्या भनेको विरोधाभाषी कानुनको व्यवस्थापन हो। एउटा कानुनले दिन्छ अर्कोले रोक्छ । मैले यसको किन वकालत गरिरहेको भने यो समर्पित कानुन भएकोले विरोधाभाषी कानुनले यसलाइ कुनै व्यवधान गर्दैन।

दोस्रो समस्या ‘लोकल एनआरकी’ हो। लोकल एनआरकीको कस्टमा पश्चिमा देशहरु विश्व बैंक, आईएमफ, एडीबी हामीभन्दा बढी सेन्सेटिभ छन् । बरु हामी कहिले बन्दुक पनि तेर्स्याउनु पर्छ भन्ने खालका हौँ तर उनीहरु त्यो मान्दै मान्दैनन् ।

यो लोकल एनआरकीको हकमा ‘ह्याान्डस कम्पेनसेसन’ दिएको हुनाले ट्रान्समिसन लाइनको बजेट बढेको हो । ‘कम्पेनसेसन’ लिएन भने त्यो ट्रान्समिसन लाइनको जग्गा बेच्न करिब २० वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । लोकल एनआरकी जग्गाकै कारणले हुने हुनाले यसले आरडब्लुको जग्गा पनि कम्पेन्सेट गर्‍या छ, यसले गर्दा पनि धेरै व्यवधान नपार्ला भन्ने लागेको हो ।

तेस्रो समस्या भनेको जग्गा अधिग्रहण हो । हालसम्म धेरै भइसक्योरहुने क्रममा छ। चौथौँ समस्या, राजनीतिक हस्तक्षेप हो । अहिले राजनीतिज्ञलाई घिटघिट भएको पनि हस्तक्षेपको ‘डोर’ नभएर हो कि भन्ने लाग्छ । राजनितिज्ञ, विजनेश कम्युनिटि र बौद्धिक कम्युनिटिमा मैले समानान्तर उपस्थिति र काम भयो । यसमा तुलना गर्दा सबैभन्दा स्वार्थी र हरेक कुरामा मेरो वर्चश्व हुनुपर्छ भन्ने सोच राजनितिज्ञले नै देखे । हुन त हामी पैसा कमाउने मान्छेमा त्यो बढी हुनुपर्ने तर राजनीतिज्ञमा बढी देखियो ।

यी चारवटा परिस्थितिले गर्दा एमसीसी तय भएको समयमा पुरा गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने लागेको छ । नेपालमा तय भएको समयमा योजना पुरा नभएका पनि होइनन् । ढल्केवर ट्रान्समिसन लाइन एउटा उदाहरण हो ।

देशभित्रका मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारले पनि कानुनका छिद्र खोजेर ढिलो गर्ने गरेका छन्। त्यसलाई राष्ट्र बैंकको इन्डिकेटरअनुसार स्केल गर्ने काम गरिरहेको अवस्था पनि हो। हामीकहाँ जुन प्रकारका ठेक्का प्रणाली छ। यसको हेराफेरिलाई निरुत्साहित गर्ने परिस्थिति देखिएको छ । यो कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्न सहमति पनि भइसकेको छ । त्यसकारण तय भएको समयमा यो पुरा होला रु यो पहिलो प्रश्न हो।

दोस्रो कुरा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुँदा हामी खुशी हुनुपर्छ । कसैले जित्यो कसैले हार्यो भनेर होइन।

हाम्रो सामूहिक स्वार्थ र त्यो समूह भित्रको एउटा पात्रको रुपमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ पनि हुन्छ । यदि एमसीसी आएन भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के हुन्छ रु, हामीकहाँ डलरको परिस्थिति के हुन्छ ?, हाम्रो इकोनोमी कहाँ जान्छ ? भन्ने भय बिजनेस कम्युनिटिलाई थियो ।

नेपालका इकोनोमिष्टलाई पनि त्यति भय देखिन मैले । इकोनोमिष्टलाई त्यतिबेला जे अवस्था आउँछ त्यसकै विष्लेषण गरेर यसो गनुपर्छ भन्दिए भइहाल्छ । हामीहरुको अवस्था खस्कियो भने एक्लाएक्लै डुब्ने हो । नेपालमा वेल आउटको परिस्थिति छैन । यो एक्ला एक्लै डुब्ने अवस्थाले गइन्छ कि भन्ने चिन्ता बिजनेस कम्युनिटीमा अत्यन्तै ठूलो थियो । यो परिस्थितिबाट हामीले पार पाएका छौँ र अन्तरिम शान्ति उत्पन्न भएको छ। अहिले क्षणिक रुपमा सुत्न सकेका छौँ ।

एमसीसीलाई जति छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्यो त्यत्ति फाइदा छ । यसको महत्त्व भनेको त कर्णाली र भेरीलाई हो। यो योजना छिटो कार्यान्वयन भयो भने विदेशी मुद्रा नेपालमा आउने क्रम पनि सुरु हुन्छ ।

एमसीसीलाई जति छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्यो त्यत्ति फाइदा छ । यसको महत्त्व भनेको त कर्णाली र भेरीलाई हो। यो योजना छिटो कार्यान्वयन भयो भने विदेशी मुद्रा नेपालमा आउने क्रम पनि सुरु हुन्छ । यसले इकोनोमीलाई बुस्टर डोज दिने काम गर्छ । आफ्नै स्वार्थ र हाम्रै सामूहिक स्वार्थमा जसले विरोध गरेको छ । उनीहरूको बाबुआमाको उपचार पनि तपाईं हामीले तिरेका करले भइरहेको छ भन्ने ती बौराले बुझेका छैनन् । तिनीहरुका छोराछोरी पनि हामीहरुले तिरेको करबाट पढिरहेका छन् । बरु हामीहरुले त शिक्षा र स्वास्थ्य किनेका छौँ । हाम्रो कर उत्पादन गर्ने धरायशी भयौँ भने राष्ट्र पनि धराशयी हुन्छ ।

तेस्रो, जुन यसले परिस्थिती निर्माण गरेको छ । एमसीसीको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो पारदर्शी छ । अहिलेको परिस्थितिमा यो सम्झौताको समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेको जसरी कित्ताकाट भयो । हाम्रो भन्दा विरोध गर्नेको दायित्व हो । यस प्रकारका सम्झौता नेपाल सरकारको ससंद्ले अनुमोदन गरेर या नगरेर के कति गरेका छन् रु त्यो सबै जनता सामू आउनुपर्छ । लाभाशंको सबैले हिसाब गर्नुपर्छ । यसले यो वातावरण निर्माण गर्‍यो र सुटुक्क डीपीआर निर्माण गर, हामी ईपीसीएफ हामी सार्वभौम जमानत दिन्छौँ । राज्यले सार्वभौम ग्यारेन्टी दिन्छ, अनि तिमी नै डीपीआर तयार गर र ईपीसीएफ पनि तिमी नै गर । तिर्ने दायित्व राज्यको हो । यो परिस्थितिबाट जुन योजना हराएका छन् ।

हामीलाई फास्ट ट्र्याक, एयरपोर्टले डुबाउदैछन् । कसरी उद्धार गर्ने ? भन्ने राजनीतिक, प्राविधिक र नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।

यीनीहरुले सय वर्षमा पनि तिर्न सक्दैनन् । वित्तिय परिस्थिति कस्तो हुन्छ भनेर मैले राम्रोसँग बुझेको छु । यी सबै सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो । सरकारी तवरबाट यस्ता योजना हर जसरी कार्यान्वयन भए, उपरान्त हुँदैनन् र यीनीहरुको पनि समाधानको उपाए के हो रु भनेर उचित उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामीलाई फास्ट ट्र्याक, एयरपोर्टले डुबाउदैछन् । कसरी उद्धार गर्ने ? भन्ने राजनीतिक, प्राविधिक र नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ ।

अब म भविष्यको बारेमा भन्न चाहन्छु । यो परियोजना आउँदा प्रदेश नं. ५ लाई ट्रान्समिसन लाइनको लागि मात्र फाइदा हुने हो । ट्रान्समिसन लाइन मात्र जानु भनेको खासै ठूलो उपलब्धि होइन । यसले केही पनि निर्माण गर्दैन । यसको सबै परियोजनाहरु भेरी र कर्णालीमा मात्रै राम्रो हुने देखिन्छ । जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने कालीकोट, दैलेख, सुर्खेत र अछाम जिल्ला लाभान्वित हुने देखिन्छ ।

यसले तिला १ र तिला २, जुन दश वर्ष देखि जेनेरेसन लाइसेन्स लिएर बसेको छ, ट्रान्समिसन लाइन पुग्दैन । आठ सय साठी मेगावाटको प्रोजेक्ट पाल्न दश वर्षसम्म कति पीडा भएको छ, लगानी गर्नेको अर्बौ रुपैयाँ गएको छ । हामीहरुलाई थाहा छ नि पैसा गएको पीडा त ।

सरकारकै योजना कर्णाली लावारिस भएर बसेको छ । ट्रान्समिसन लाइन छैन । कर्णाली बेतानमा सबै कुरा सम्पन्न भएको छ, त्यहाँ त सञ्चय कोषले पनि समान लगानी गरेको छ, हरेक सञ्चयकोष कर्ताको पैसा गएको छ । त्यसैले चुप लागेर बस्नु परेको छ । अपर कर्णाली जीएमआरको आफ्नै पीडा छ । कति वर्ष भयो पालेको, हरेक वर्ष मेगावाटको हिसाबले ९ करोडको राजस्व तिरिराखेको छ । गरौँ के गरौँ, केपी ओलीले भने जस्तो, ट्रकमा हालेर बिजुली लैजान मिल्दैन ।

एमसीसीको परियोजनाले कर्णालीकै विकासमा कायापलट गर्छ । तर, त्यो जिल्लाका नेताहरु नै उग्र भए भने त्यो ठाउँका जनताले नेतालाई कसरी सहन्छन् होला ?

ट्रान्समिसन लाइन बनाउन मिर्ची लागिहाल्छ, यी परियोजनालाई छिटो सुरु गर्ने स्थिति आइसक्यो । उपयुक्त्त योजना नबनाएको पनि तारैतार हुने स्थिति भइसक्यो । अब तिला दुई वटै ल्याएर कर्णालीसँग जोड्नु पर्यो । अपर कर्णालीको छेउमा तिनीहरुलाई जोड्नुपर्यो । सेती रिभर सिक्सलाई कर्णालीमा ल्याएर जोड्नुपर्यो । यी सबैलाई एकआपसमा जोडेर कम्तीमा अपर कर्णालीको जहाँ पहाड हुन्छ, त्यहाँबाट तल लिएर आउने प्रक्रिया तुरुन्तै सहजीकरण गरिएन भने ट्रान्समिसन लाइन बनाउन अत्यन्तै कठिन कुरा हो ।

यी सबै परियोजना अछाम, दैलेख, कालीकोट, सुर्खेतमा बन्ने हुन् । एमसीसीको परियोजनाले कर्णालीकै विकासमा कायापलट गर्छ । तर त्यो जिल्लाका नेताहरु नै उग्र भए भने त्यो ठाउँका जनताले त्यो नेतालाइ कसरी सहन्छन् होला रु म त अब मेरो कम्पनीको सीएसआर प्रयोग गरेर भए पनि त्यो क्षेत्रका जनतालाई शिक्षा दिएरै छोड्छु । यसले तिमीहरुलाई के फाइदा हुन्छ रु भनेर । यो त जनता प्रतिको अपराध हो र राष्ट्रद्रोह हो ।

यो परियोजनामा सत्यको विजय भएको छ। अब कोशी उच्च बाध र कर्णाली चिसापानीको वकालत सुरु गर्नुपर्छ । यसले हामी जस्ता मान्छेमा साहस आएको छ ।

यो अत्यन्तै महत्वपुर्ण कुरा हो, अब भविष्य कुरा छिट्टै सुरु गर्नु पर्यो । यसमा हामीहरुको सम्बन्धित बिजनेस समुदाय र नागरिक समाजले पनि दबाब सृर्जना गर्नुपर्‍यो । त्यहाँ सबै कम्पनीसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्‍यो । अर्को महत्वपुर्ण कुरा भनेको विगतमा कोशीको पनि विरोध भयो । मैले डाटा हेर्दा कोशीको कारणले आएको सिँचाइ सुविधाले हामीले आजसम्म कति कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरेका छौँ होला ।

कोशीमा दुईतिर तटबन्ध छ, नदी कहाँ डुब्छ । एमसीसीलाई जसरी अपव्याख्या गरियो । अब यसले फाइदा दिएको कुरा अगाडि ल्याउनुपर्यो । यो परियोजनामा सत्यको विजय भएको छ। अब कोशी उच्च बाध र कर्णाली चिसापानीको वकालत सुरु गर्नुपर्छ । यसले हामी जस्ता मान्छेमा साहस आएको छ । हामीले पछि मात्र यस्ता परियोजना सुरु गर्यौ । हामी आएपछि वातावरण नै परिवर्तन भयो ।

(एमसीसी कार्यान्वयनमा विज्ञको धारणा विषयमा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुति: विपना थापा